गुड न्यूज:उत्तराखंड में नक्शा पास कराना आसान

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देहरादून। धामी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के मास्टर प्लान क्षेत्रों के आवासीय भवनों का नक्शा अब आर्किटेक्ट के स्तर से ही मंजूर हो जाएगा। लोगों को नक्शा पास कराने के लिए अब प्राधिकरण नहीं जाना होगा। वहीं , धामी कैबिनेट ने इसके साथ ही नई आबकारी पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। शराब पर एक्साइज ड्यूटी 20 प्रतिशत तक कम की गई है जिससे शराब के कई ब्रांड एक अप्रैल से सस्ते हो जाएंगे।

सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सचिवालय मीडिया सेंटर में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने बताया कि कैबिनेट ने मास्टर प्लान क्षेत्रों में नक्शे पास करने का अधिकार आर्किटेक्ट को दे दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक आवासीय भवनों का नक्शा पास करने का अधिकार प्राधिकरणों के पास था। जिसमें लम्बी प्रक्रिया की वजह से काफी समय लग रहा था। इस समस्या को देखते हुए आवास विभाग की ओर से नया प्रस्ताव तैयार किया गया। राज्य के मास्टर प्लान क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का नक्शा पास कराने के लिए पहले ही सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली लागू की जा चुकी है। इसके बाद अब कैबिनेट ने यह सुविधा आवासीय भवनों के लिए भी मंजूर कर दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि नई व्यवस्था से आम लोगों को लाभ होगा।

प्राधिकरण सिर्फ लैंड यूज और शुल्क की जांच करेगा आवासीय भवन का नक्शा पास करना पूरी तरह आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी होगी। प्राधिकरण के इंजीनियर सिर्फ नक्शे के मामले में लैंड यूज, जमीन का स्वामित्व और नक्शे के अनुसार शुल्क की ही जांच करेंगे।

शराब पर गौ संरक्षण के लिए सेस कैबिनेट ने शराब की प्रति बोतल पर तीन रुपये सेस के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रति बोतल पर एक रुपये गौ संरक्षण, एक रुपये महिला कल्याण एवं एक रुपये खेल कल्याण को सेस लगाने का निर्णय लिया